संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएर तयारीका काम भइरहेका छन् भने मुलुकका ज्वलन्त आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाचाहिं यथास्थानमै छन् । दोस्रो संविधानभा चुनावमा जाँदै गर्दा हामीले संविधानसभा-१ का उपलब्धि र कमजोरी समीक्षा गर्नु अनिवार्य छ ।

०६५ साल जेठ १५ गते बिहान ११ बजे डाकिएको पहिलो बैठकको मुख्य मुद्दा गणतन्त्र घोषणा गर्ने विषय बनेको थियो । दिनभरको हाम्रो बहस संविधान नलेखिसक्दासम्म सहमति प्रक्रियाबाट जाने भन्ने लेखिएको अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतीय प्रक्रियामा जाने अथवा गणतन्त्रको घोषणा नगर्ने भन्नेमा चल्यो । रगतसँग साटिएको गणतन्त्र छोड्न सक्ने कुरा थिएन । त्यसैले बरु संविधान संशोधन गरी बहुमतीय प्रक्रियामा गएर भए पनि हाम्रो पार्टीले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्छ भनेपछि मात्र बिहान ११ बजे डाकिएको बैठक रातिी ११ बजे बस्यो । ठूलो त्याग र बलिदानले गरिएको संर्घषको परिणाम राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्र घोषणा भयो । हजारौं जनताले सडकमा दिनभरिका खबरदारी नारा राति हर्षोल्लासमा फेरेका थिए । पहिलो दिनको गतिविधि नै पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो भइसकेको थियो  ।

कामको सुरुवाती डेढ वर्षसम्म उत्साहजनक तरिकाले संविधानका विषयगत समिति, जनमत संकलन, प्रतिवेदन तयारी र बैठकमा छलफलहरू भए । सहमति नभएका विषय केन्दि्रत गर्ने, प्रतिवेदन अध्ययन छलफल गरी सँघुर्‍याउने काम भए । त्यसपछि बहुमतीय प्रक्रियाको विषयले संविधान लेख्नेभन्दा पनि सरकार परिवर्तनमा समय बित्यो । संविधानसभा शान्तियुद्धजस्तो हुन पुग्यो । ४ वर्षमा ४ जना प्रधानमन्त्री फेरिए । सबै विषयमा सबै दलबीचमा सहमति भएपछि मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने विषय बढी छलफल भयो, दलका नेतृत्वको उपसमितिले असहमतिका बुँदाहरू घटाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भए । परिणामतः सभासदले आपmनो अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थागत थलोमा अन्तिम निष्कर्षको बहस र आपmनो मताधिकार प्रयोग गर्न पाइएन, दिइएन ।

बैठकहरू नियमित रूपमा डाकिन्थ्यो, विषयहरूलाई छलफलमा लैजाऔं भन्दाभन्दै कहिले सूचना टाँस्ने त कहिले स्थगित गर्दै समय बितायौं जसको परिणाम लेखिइसकेको संविधान जारी गर्न सकेनौँ । दोष कसलाई त ? कमजोरी कसको हो ? दायित्व हामी सबैले

लिनुपर्छ । मुख्य कमजोरी मुख्य नेतृत्वको, सहायक कमजोरी सहायक नेतृत्वले लिनुपर्छ किनकि संथागत कार्यकारी अधिकारको भूमिका प्राप्त गर्न ठूलो मेहेनत र चुनौतीका साथ नेतृत्व निर्माण र स्थापित हुन्छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिएर ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी नेतृत्वले निर्णय गर्ने आँट गर्न सक्नुपथ्र्यो ।  इतिहासमा बिरलै आउने यस्ता अवसरले नेतृत्व स्थापित हुन पनि सक्छन् र विस्थापित हुन पनि । काम गर्नेका गल्ती, कमीकमजोरी हुन्छन्  । त्यसबाट शिक्षा लिँदै आत्मसमीक्षासाथ अगाडि बढ्नु सामाजिक नियमभित्र पर्छ । पहिलो कुरा गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा गल्ती भइसकेपछि स्विकारेर फेरि नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएको यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । हामीलाई यसरी पुनः निर्वाचनद्वारा संविधान जारी गर्ने परिस्थिति आउला भन्ने लागेकै थिएन । पहिलो प्रयासमै सफल हुनुपर्ने हाम्रो अथक मिहिनेत परिणाममा भने विफल भयो । सफलताको जननी कमजोरीका पाटालाई आत्मसात् गरी त्यसकै आधारमा पुनः सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यही विज्ञानको नियमबाट देश बढिरहेको छ ।

संविधानसभाका उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी एजेन्डा, धर्मनिरपेक्षता, जाति, वर्ग, क्षेत्रीय अधिकारको पहिचानका मुख्य विषयमा खासै विमति छैन । त्यसकारण पहिलो संविधानसभा उपलब्धिहीन र असफल भयो भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक विषय माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रिया हाम्रो अपेक्षाअनुरूप नभए पनि टुंगिएको छ । 

राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप कस्तो हुने ? पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश संख्या कति र सिमांकन र नामांकनका विषयहरू टुंग्याउन बाँकी छन् । अब कसरी जाने त ? यो चुनौतीपूर्ण कार्यभार राष्ट्रिय राजनीतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामीले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । जाति, भाषा, संस्कृतिको हाम्रो पहिचानसहित संविधानसभामा भएको सहभागिता हाम्रो सम्पत्ति बन्न पुग्यो । ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कम महत्त्वको विषय थिएन । आपmनो क्षमता अभिवृद्धि गर्न र नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसर कसैको दया, माया र आरक्षणले गरेको थिएन, महिलाहरूको संर्घषमय इतिहासले, आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको इमानदारी, लगनशीलता र आपmनै सामथ्र्यको परिणाम थियो । अवसर र जिम्मेवारी पाएपछि जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई आफ्नो अनुकूलतामा ढालेर आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवहारमा देखाइदिए । ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका महिलाहरूले आफ्ना धारणा सशक्त रूपमा राख्न सक्नु उदाहरणका विषय हुन् । नेतृत्व र व्यक्तित्वको परीक्षा  भूमिकाले निर्धारण गर्छ । सफलता र असफलता व्यवहारमा पुष्टि हुन्छ । अहिलेको सापेक्षतामा कहीँकतै महिलाहरू कमजोर देखिँदैनन् । मैले बुझेको महिलाहरू क्रान्ति सम्पन्न गर्ने शक्ति मात्र होइनन्, प्रतिक्रान्ति रोक्ने शक्तिहरू पनि हुन् । त्यसैले अब कसैले पनि महिलालाई कमजोर शक्तिका रूपमा नआँके हुन्छ ।

राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियाको यो अवस्थामा हरेक नागरिकले आफ्नो दायित्वबोध हुनुपर्छ । जनसहभागिता बेगर  गरिने कुनै पनि कार्य भावी पुस्ताको सुनिश्चित भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैन । राज्य सञ्चालनको नीति, विधिअनुसार पनि राज्यका हरेक निकायमा जनसहभागिता हुनैपर्छ । शान्ति, सुरक्षा, विकास, निर्माण, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका विषय अग्रगामी सकारात्मक सोचद्वारा  मात्र पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसमा स्वयं व्यक्ति आफैँबाट सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ । अरू कसैको थाप्लामा गल्ती औंल्याइदिएर वा गालीगलौज गरेर उम्कन पाइँदैन । 

 लेखक विघटित संविधानसभाकी उपसभामुख हुन् ।