३२ साउन, काठमाण्डौ । सहकारी संस्थामा एक ब्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने भएका छन् । सहकारीले बैँकसरह ठूलो कारोबार गर्न थालेपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संशोधन गरी निक्षेप संकलनमा अंकुश लगाएको हो । नियमावलीमा सहकारीले सदस्यको सेयर पुँजीको १० गुणामात्र र बढीमा ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरिउको छ ।

यसअघि नै बढी निक्षेप संकलन गरेका सहकारीले भने नियमावली लागू भएको ६ महिनाभित्र सीमामा झार्नुपर्नेछ । बैँक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले सहकारीमा निक्षेप थुपि्रएको थियो । अब सहकारीमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्दा समेत स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको नियमावली एक साताभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी छ । यो नियमावली छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नै तत्परता देखाएको विभागका एक अधिकारीले वताए ।

सहकारीमा विकृति बढेपछि अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेका २ छुट्टाछुट्टै समितिका सुझावबमोजिम सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका दुई समितिले सहकारीको निक्षेपमा सीमा लगाउन, कारबाही प्रावधान कडा बनाउन सुझाएका थिए । आजको कारोबार दैनिकले समाचार छापेको छ ।