नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा विकसित विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यो सरकार गठनसँगै मलाई सहयोग र समर्थन व्यक्त गर्दै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ, राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, पेसागत समूह, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै, सरकार गठन प्रक्रियाप्रति पृथक धारणा राख्नुहुने विभिन्न राजनीतिक दल, व्यावसायिक वर्ग तथा अन्य महानुभावहरुका विचारहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सहज र स्वतस्फूर्त रुपमा व्यक्त हुने कुराहरु हुन् भन्ने ठानेको छु । त्यसलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको पनि छु । तसर्थ, हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा यस प्रकारका मिश्रति भावना र अभिव्यक्ति देख्न र सुन्न पाउनु लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ता, चासो र सरोकारका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनका सन्दर्भमा रहेको विशिष्ट परिस्थितिलाई नियाल्दै हामीले एकपटक विगत केही समयअघिको संवैधानिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई सिंहावलोकन गर्ने कोशिस गर्नुपर्दछ । जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत नेपाली आवश्यकता अनुरुपको संविधान निर्माण गरी नेपालीको सुखद् भविष्य निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको हामी सबैलाई विदितै छ । तत्पश्चात् गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा गरी शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत् विधिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । विश्वभरी उदाहरणीय मानिएको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन शान्ति प्रक्रियाको विभिन्न चरण पार गर्दै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण र संविधान निर्माण गर्ने दुई मुख्य उद्देश्यसहित अभिमुख भएको पनि थियो ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, खुला संसदीय अभ्यास, समावेशी संरचना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको कसीमा संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदा बढाउँदै पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको दुई वर्षको कार्यकालभित्र संविधान लेखन कार्यले दुर्भाग्यवश पूर्णता पाउन सकेन । अधिकांश विषयहरुमा राजनीतिक सहमति जुटेको भएतापनि केही विषयहरुका सन्दर्भमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने गरी संविधान संशोधन भई २०६९ जेठ १४ गतेसम्म तत्कालिन संविधानसभाको कार्यकाल निर्धारण भएको थियो । राजनीतिक दलहरुबीच जारी सैद्धान्तिक बहस र केही बृहत राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सर्वसम्मत् सहमति प्राप्त हुन नसक्नुका कारण २०६९ जेठ १४ गते तत्कालिन संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ।

संविधानसभाको विघटनसँगै उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक एवं संवैधानिक बाधा अड्चनको अनुमान गरी तत्कालिन अवस्थामा अन्य कुनै वैकल्पिक राजनीतिक तथा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास अवलम्बन हुन नसक्ने परिस्थिति पनि सँगसँगै श्रृजना भयो, परिणामस्वरुप देशमा एकैपटक थुप्रै अवरोध र अप्ठेराहरु विकसित हुन पुग्यो । एकातर्फ संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेका कारण उत्पन्न नैराश्य कायम थियो भने अर्कातर्फ सरकार गठन र सञ्चालनमा संवैधानिक तथा कानूनी अड्चन, संसदीय रिक्तता तथा देशको योजनाशून्य भविष्य एकैपटक देखा पर्‍यो । इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको र उत्पन्न नभएको राजनीतिक तथा संवैधानिक अवरोधले हाम्रा सामु थप अन्योल र अस्पष्टता पनि श्रृजना हुन पुग्यो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सौभाग्यवश हाम्रो संविधानले अङ्ककिार गरेको विशिष्ट व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिन पाउने विशेष अवसर हाम्रा लागि प्राप्त भएको छ । वास्तवमा त्यही राजनीतिक सहमतिका लागि भएका विभिन्न छलफल, बहस र प्रयासहरुबाट संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई पथविचलित हुन नदिन राजनीतिक सहमतिमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २०६९ चैत्र १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुसार मूलतस् संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनार्थ मेरो नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन भएको यहाँहरुलाई स्मरण नै छ ।

देशको राजनीतिक अभ्यास सँधै सहज, सरल र स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानबाट मात्र दिशानिर्देश हुन सक्दो रहेनछ भन्ने एउटा नयाँ अनुभव हामी नेपालीले भोग्न पुगेका छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका संसद बिनाको शासन पद्धति कल्पना गरेको छैन । तर नियतिले हामीलाई व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा ल्याई पुर्‍यायो । वर्तमान सरकार गठन र निर्वाचन प्रक्रियामा केही नविन संवैधानिक प्रचलन हामीले अपनाउन बाध्य भयौं र देशको संवैधानिक गतिशिलतालाई पुर्नजिवित गर्ने दिशातर्फ पनि अग्रसर भयौं । मैले विभिन्न पटक व्यक्त गरेको छु – ‘प्रधान न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिरहेको मेरा लागि सरकारको नेतृत्व गर्नु कुनै व्यक्तिगत मोह वा महत्वाकांक्षाको विषय नभई राष्ट्र र जनताप्रतिको मेरो जिम्मेवारी र दायित्वका रुपमा यसलाई ग्रहण गरेको हुँ ।’ कुनै विषयमा देशका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भई विकल्परहित अवस्थामा बृहत् राष्ट्रिय सरोकार र दूरगामी महत्वका विषयमा कुनै जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीबाट पन्छिनु अकर्मण्यता र आफ्नो ओहदाको कर्तव्यप्रति विमुख भएको ठहर्छ भन्ने अन्तस्करणको आवाजलाई सम्मान गरी मैले यो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गरेको हुँ । मैले भनेको छु – प्रधान न्यायाधीशको पद एउटा व्यक्तिगत पद होइन, यो पद आफैमा एउटा संस्था पनि हो । प्रधान न्यायाधीश प्रति रहेको संविधानको विश्वास भनेको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास हो र यो पद जनउत्तरदायी र जवाफदेहीता सहितको निष्पक्ष पद पनि हो ।

शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यतामा मेरो उच्च सम्मान रहेको र यसको सिद्धान्तप्रति अत्यन्त सचेत रही लामो समयदेखि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छु । वर्तमान अवस्थामा मैले न्यायपालिकाको भूमिकाबाट आफूलाई पूर्ण रुपमा पृथक राखी कार्यपालिकीय भूमिकामा मात्र केन्दि्रत भएर कार्य सम्पादन गरिरहेको छु । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र अधिकाधिक जनसहभागितामूलक बनाउने कार्यमा समर्पित भएर लागेको कुरा यहाँहरुसमक्ष पुनरावृत्ति गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने – मेरो आचार, व्यवहार र कार्यसम्पादनका शैलीमा म आफू प्रधान न्यायाधीशका रुपमा जसरी गर्ने गर्दथेँ त्यही रुपमा निष्पक्षतापूर्वक गर्दै आइरहेको छु । तर काम, कर्तव्य र अधिकारका सवालमा यस जिम्मेवारीमा रहँदा म न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन लगायत सबै न्यायिक भूमिकाबाट पृथक रहेको छु । यस विषयप्रति यहाँहरु सबै पूर्ण जानकार पनि हुनुहुन्छ । यी सबै वास्तविकताका बाबजुद पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा केही संशय, विश्लेषण र धारणाहरु सुनिएकोमा मलाई के लाग्दछ भने – शक्ति पृथकीकरणको मूलभूत मान्यता एउटै व्यक्ति वा निकायले पृथक प्रकृतिका अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन र कार्यपालिकाको कामकारबाहीमा सदैव न्यायिक नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने हो । अहिले मेरो भूमिका न्यायपालिकाबाट पृथक रहेको सन्दर्भमा त्यसप्रति अन्यथा चिन्ता र भय नराख्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । म आफै पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्ने व्यक्ति हुँ र मेरो विश्वासलाई यहाँहरुको पनि विश्वास प्राप्त गर्दै मजबुत तुल्याउन चाहन्छु । जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको सन्दर्भ छस त्यसमा एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने – यी सर्वमान्य संवैधानिक सिद्धान्तहरु सम्पूर्ण निकायहरुको गठन भई सामान्य रुपमा शासन सञ्चालन भएको अवस्थामा मात्र प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील हुनेहुँदा विशिष्ट अवस्था रहेको हाम्रो परिस्थितिमा यसप्रकारका सिद्धान्तलाई अपवादका रुपमा प्रयोग गरिएको मात्र हो । अन्य मुलुकको अभ्यासमा पनि अपवाद स्वरुप विशिष्ट अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारिणीको जिम्मेवारी लिई कार्य गरेका दृष्टान्तहरु हाम्रा सामु छन् । त्यसो भएतापनि यो अवस्था अस्थायी हो र तदर्थ प्रकृतिको पनि हो । वास्तवमा गहिरिएर हेर्ने हो भने देशमा व्यवस्थापिकाको गठन गर्दै निर्वाचित सरकार सञ्चालन गरी पूर्ववत् रुपमा राज्यका सबै अङ्गलाई क्रियाशील गराउने उद्देश्य भएको हुँदा “शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन” का लागि पनि यो आवश्यकता उत्पन्न भएको हो । यस विषयमा सबैले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

अहिले हामी सबै नेपालीको सङ्कल्प संविधानसभाको निर्वाचन बनेको छ र यही उद्देश्यसाथ हामी सक्रिय पनि छौँ । संविधानसभाको निर्वाचन आवधिक संसदीय निर्वाचन जस्तो होइन जसलाई बारम्बार प्रयोग गर्न पाइयोस् । तर हाम्रा सामु उत्पन्न परिस्थितिका कारण दोहोर्‍याएर संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ – जसलाई हामीहरुले अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा यहाँहरुलाई सकारात्मक र उर्जाशील भएर लाग्न म विशेष आग्रह गर्दछु ।

मैले आˆना सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत विभिन्न पटक भन्दै आएको छु-निर्वाचन सरकार वा दल विशेषका लागि नभएर सम्पूर्ण नागरिहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रयोगलाई व्यवहारिक रुप दिनका लागि हो । नागरिक अधिकारको एउटा सशक्त मौलिक माध्यम र राजनीतिक आधार तय गर्ने निर्विकल्प वैधानिक पद्धतिका रुपमा निर्वाचन रहेको हुन्छ । लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, संसदीय प्रणाली र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति विश्वास राख्ने र सोही अनुरुप राजनीतिक अभ्यास र प्रचलनमा आफूलाई क्रियाशील गराउन चाहने जुनसुकै राजनीतिक दल तथा नागरिक निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्दछ । अन्यथा, लोकतन्त्रको जग खल्बलिन पुग्दछ, राजनीतिक सँस्कार पथविचलित हुन्छ र नागरिकमा नैराश्य र अविश्वास उत्पन्न भई सिङ्गो शासन प्रणाली अस्थिर बन्ने भय रहन्छ । यस कारण संविधानसभा निर्वाचनलाई आˆनो अधिकार प्रयोग गर्ने सशक्त माध्यम बनाउँदै राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र दायित्वबोध गर्दै अग्रसर हुन म आम जनसमुदायलाई हार्दिक आहृवान गर्दछु । सरकार गठनको तीन महिनाको अवधिभित्र निर्वाचनप्रतिको उत्साहमा बृद्धि भएको र सम्पूर्ण नागरिकले यसलाई उच्च महत्व दिनुभएको पनि छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन २०७० जेठ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०७० मंसिर ४ गतेका दिनलाई तोकेको यहाँहरुसमक्ष जानकारीमा आइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० सिफारिस गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेको पनि छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन पनि भइसकेको छ । आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसारका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सरकारको मूल उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा अधिकाधिक नागरिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा चरणबद्ध रुपमा दुई पटक सर्वदलीय बैठक र दलहरुसँग सामूहिक रुपमा र यथासंभव भिन्ना भिन्नै औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा पर्याप्त छलफल भएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । निर्वाचन मिति बारे मैले गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा औपचारिक रुपमै मंसिरको पहिलो हप्ता निर्वाचन हुने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको थिएँ । अब निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानून आइसकेको छ र मतदाता सूची अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब हाम्रो प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो छ । म न्यायपालिकाको पृष्ठभूमीको मान्छे – जसले ४१ वर्ष लामो जीवन निष्पक्षता र इमान्दारितापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गरी बिताएको हो । निष्पक्षता र तटस्थता मेरो जीवनको एकमात्र आदर्श हो र त्यसमा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन । मेरो एकमात्र मूल उद्देश्य निष्पक्षतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सुशासन, पारदर्शीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा तथा सेवाग्राही लक्षित प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलतालाई जोड दिइएको छ । सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेको महङ्गी, बेरोजगारी तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरुप्रति पनि सरकार संवेदनशील र सचेत छ । आगामी बजेटमा जनताका दैनिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न यथाशक्य प्रयास गरिनेछ । यस कारण सरकारका सकारात्मक प्रयासहरुमा यहाँहरुको सहयोग, साथ र समर्थन आवश्यक पर्ने हुँदा यहाँहरु पनि त्यसप्रति कर्तव्यशील भइदिनुहुन म हार्दिक आहृवान गर्दछु ।

निर्वाचनको कार्य व्यवस्थापकीय कौशलका साथ शान्तिपूर्ण वातावरणमा विधिसम्मत् ढङ्गबाट सम्पूर्ण बालिग नेपालीको सहभागिता सहित गर्नुपर्ने कार्य हो भन्ने हामी सबैलाई जानकारी नै छ । तसर्थ, निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र साधनश्रोतको व्यवस्था तथा निर्वाचनमैत्री वातावरण अत्यावश्यक हुन्छ । सरकार निर्माणको प्रक्रियामा असहमति तथा विमति राख्ने र निर्वाचनको प्रक्रिया बारेमा विभिन्न माग राखी विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई तत्काल वार्तामा आई छलफलद्वारा समस्याको समाधान निकाल्न र राजनीतिक दलहरुले आपसमा संवाद गरी राजनीतिक मतभिन्नताहरु बारे छलफलद्वारा निकास निकाली निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्न विशेष आग्रह गर्दछु । निर्वाचनका बेला अमनचैन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो ध्येय निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनु भएकोले यस कार्यमा आफूलाई सक्रिय बनाउन सबैलाई आहृवान गर्दछु । यस कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, शिक्षक, पेसाकर्मीले आ-आˆनो जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट सञ्चालन गरी आˆनो व्यावसायिकतालाई क्रियाशील राख्न आग्रह गर्दछु । यसै अवसरमा सबै सुरक्षा निकायका सुरक्षा अधिकृत तथा जवान कर्मचारीहरुलाई देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सामाजिक सद््भाव र एकता कायम गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्दै नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणमा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र व्यावसायिक भूमिकाका साथ सक्रिय रहन विशेष आग्रह गर्दछु ।

निर्वाचनका लागि जनचेतना विस्तार तथा नागरिकहरुलाई निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा सुसूचित गर्दै जागरण श्रृजना गर्न कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजको सँधै अग्रणी भूमिका रहिआएको छ । तसर्थ, म यस सम्बोधनमार्फत समस्त कानून व्यवसायी मित्रहरुलाई निर्वाचनका कार्यक्रममा आफ्नो ज्ञान सीप र व्यावसायकिता सहित सक्रिय रुपमा क्रियाशील हुन आग्रह गर्दछु । त्यसैगरी सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई नागरिकलाई सुसूचित र जागरुक बनाउँदै यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ समाचार सम्प्रेषण गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा अग्रसर हुन आग्रह गर्दछु । नागरिक समाज तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाहरुलाई पनि निर्वाचन कार्यमा पर्यवेक्षण, जनचेतना लगायतका उपयुक्त भूमिकामार्फत क्रियाशीलता कायम राख्न म आहृवान गर्दछु । सरकारले गराउने निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र विश्वसनीय रुपमा भए वा नभएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी पर्यवेक्षण गर्न नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म आग्रह गर्दछु । यसै अवसरमा, निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने राजनीतिक दललाई स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गबाट स्वस्थ प्रतिष्पर्धामार्फत नागरिकको मत प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै सरकारका तर्फबाट पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।

सरकार गठनको यस अवधिभरी भएका सकारात्मक कार्यहरुप्रति यहाँहरुले प्रदर्शन गर्नुभएको सहयोगी व्यवहार र सरकारलाई दिनुभएको साथका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । विभिन्न राजनीतिक दल, व्यावसायिक वर्ग, समूह, संघ संगठन लगायत नागरिक समाजले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र रचनात्मक राय, सल्लाह तथा सुझावका लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने मित्रराष्ट्रहरु, कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनका कार्यक्रमहरुमा यहाँहरुको सहयोग प्राप्त हुने आशा एवं विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा, सरकारले घोषणा गरेको मितिमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी संविधानसभाको गठन गर्ने कार्यमा सहभागिता केन्दि्रत गर्न म सम्पूर्ण बालिग नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक आहृवान गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरण गरी सुख, शान्त र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मूल आधारका रुपमा रहेको संविधानसभा निर्वाचनमा उत्साहका साथ लाग्न यहाँहरुलाई अझ बढी उर्जा र प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ ‘सरकार र नागरिक’ एक उद्देश्य, एक कार्य र एक विषयमा लक्षित हुँदै अघि बढ्न म हार्दिक आहृवान गर्दछु ।

(मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले शुक्रबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा गुर्नभएको सन्देशको सम्पादित अंश)