१०३ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको दिनमा महिला अधिकारका पषमा वकालत गर्ने देखि राजय सञ्चालन तहमा बस्ने हरुलाई महिला हकहितका पक्षमा भाषण गर्न भ्याई नभ्याई छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई प्रभातफेरी,¥याली, गोष्ठी, सेमिनार  गर्दैमा फुर्सद छैन् । तर चोलिबाट सबै कुरा रद्दीको टोकरीमा थनिकने छन् । वर्षमा एकदिन, त्यो पनि केही द्धण्टा गरिने महिला अधिकार र हकहितका कुराले कतिको सार्थकता पाउँछ ? यस्ता पक्रिया  र पद्धतिले कति महिलाले  अधिकार प्राप्त गर्छन ? अब यी र यस्ता प्रश्नको  जवाफ खोज्ने समय भएको छ । हामी सधैं दातृ  निकायले  दिएको सहयोगको  भरमा कति –दिन ब्यानर समाएर हिड्ने ?प्रत्येक महिला अधिकार कर्मी र प्रतयेक नेपाली गम्भिरहुने समय आएको छ   । मूलूक यतिबेला संघीय राजय निर्माणको जगमा उभिएको छ । सबल र सक्षम राष्ट्र निर्माणकालागि राज्यका हरेक अङ्ग र निकाय चलायमान र सबलीकरण हुनु जरुरी छ । जब राज्यका सबै निकाय स्वतस्फूर्त रुपमा    चलायमान  हुन्छन तबमात्र राज्य पूनःसंरचना  सम्भव छ । केवल   खोक्रा नारा र अमूकतर्कले मात्रै नयाँ नेपाल  निर्माण हुन सक्दैन  । २०६२÷६३   को जनआन्दोलन पश्चात नेपाल नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।  २०६२\६३ को जनआन्दोलनले जुन जनादेश दिएको हो त्यो जनादेशमा हामी यतिबेला उभिएका छौं । ती जनादेश वुरा गर्न हामीले पूनः ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अपरिहार्यता हाम्रासामु छर्लङ्गै छ । 

   २०६२\६३ को जनआन्दोलन केवल सता र शासन परिवर्तनका लागि मात्रै थिएन । त्यो आन्दोलन  समावेशीकरण, राज्यको पूर्नसंरचना, संघीयता जस्ता कुराहरुसँग पनि  जोडिएको हामीले बिर्सनुहुदैंन । तर अत्यन्तै दुखकासाथ भन्नुपर्छ गणतन्त्र घोषणा पश्चात राज्यको हरेक तह,       तप्का, विषय र मुद्दामा दिनानुदिन कमजोर सावित बन्दै गयो । फलस्वरुप आज सिङ्गो राज्य पषघात रोगी जस्तो बनेको छ  । टुलु–टुलु केर्नु सिवाय अर्को विकल्प उसँग छैन । राजनैतिक मुद्दाका अगाडि बाँकी सबै मुद्दा ओझेलमा पर्दै  गएका छन् । विगतमा भन्दा महिला हिसांले यो वर्ष निकै चर्चा पायो । विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष दैनिक जसो महिलामाथि जघन्य किसिमका हिंसा भैइरहेका छन् ।  प्रशासनले यी घटनामा औपचारिकता निभाउने भन्दा अरु केही  काम गर्न सकेको छैन् ।महिला हिसांका  दोषीले राजनैतिक संरक्षणकै आधारमा उन्मुतिm पाउने र पिडितले बाध्य भएर निरिह  जिन्दगी  बिताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका बलात्कारको  मुद्दा कहालीलाग्दो अवस्थाले बढिरहेको छ । २०६६–६७ मा ३ सय ६७  वटा बलात्कारको मुद्दा दर्ता भए भने ०६७–६८ मा  यो संख्या बढेर ४ सय ७१ पुग्यो र ०६८–६९ मा यो संख्या बढेर ५ सय ५५ पुगिसकेको छ । महिला हिसां विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न हतारिने तर कार्यन्वयनमा पुरै बेवास्ता  गर्ने नेपाल सरकारको पुरानै परिपाटी हो। तर कमजोर सरकारका कारण यो बर्ष महिला हिंसाका घटनाले चुलि नै लियो । महिला हक अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धताका सवालमा हाम्रा राजनैतिक दलका चुनावी घोषणा–पत्र पल्टाउने हो भने सबैको प्रतिबद्धता एकैप्रकारका देखिन्छ । महिला हिंसाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने, लैङ्गिक बिभेदकारी निती कुनैपनि पार्टीको घोषणा–पत्रमा लेखिएको हुँदैन । तर व्यवहार पुरै फरक छ । महिलाका मुद्दा राजनितिकरण हुन नसक्नु नै आज यी घटना सिर्जना हुनुका मुल कारण हो ।

    केवल चुनावी घोषणा–पत्रमा लेखेर केहि परिवर्तन हुने वाला छैन । अब प्रत्येक दलले महिला मुद्दा, महिला अधिकार र महिला हिंसाका दोषी विरुद्ध औपचारीक रुपमा आफ्नो दलको प्रतिवद्धता र कार्यन्वयनमा जुट्नुपर्ने समय आएको छ । हरेक पार्टीले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाका सवालमा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विघटित संविधानसभामा गणितिय रुपमा जति महिला सभासद थिए, त्यतिले चाहेका भए धेरै गर्न सक्थे । तर सत्य कुरा के भने, पार्टी नेतृत्वको हैकमबादी नितीविरुद्ध कुनैपनि दलका महिला सभासद सबल भएर उभिन सकेनन् । कत्ति महिला सभासदले नेपाली ग्रामिण महिलाका हक हितका सवालमा संविधानसभामा आवाज उठाए ? संविधानसभाको चार वर्षिय समयसिमा भित्र महिला विरुद्ध भएका विभिन्न प्रकारका हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाए ? केवल शब्द रटान र कोर्रा भाषणले मात्रै महिला शसक्तिकरण गर्छु भन्नु कल्पना सिवाय अरु केहि पनि होईन । ठोस प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यन्वयन नै महिला शसक्तिकरणको संवाहक हो । हरेक पटक नयाँ सरकार गठन सँगै बन्ने महिला मन्त्रीको पहिलो उद्देश्य महिला आयोगमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तर्फ हुन्छ । उसले कहिल्यै पनि महिला निती कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिदँैन । महिला आयोग यतिबेला केबल कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बन्न पुगेको छ । परिवर्तन गाहे छैन । अब राजनैतिक दलले मात्र होईन राज्यको तर्फबाट पनि महिला हिंसाका दोषीहरुलाई कुनैपनि राजनैतिक नियुक्ती नदिने भन्ने कानुन निर्माण गर्नु जरुरी भैसकेको छ । यसलाई फौजदारी कानुन सरह मान्यता दिएमा मात्रै महिला विरुद्धको हिंसा कम होला अनि पिडितलाई राहत मिल्न सक्ला नत्र यस्ता कुरा केबल कोर्रा शब्दमा मात्र सिमित रहनेछन् । नागरिक समाज, राजनैतिक दल, राज्य लगायत राज्यका सम्पूर्ण निकाय र अंगलाई यथेष्ट दबाब दिएर महिलाका सवालमा नयाँ सिराबाट सोच्न बाध्य गराउन सकिने नारि दिवसको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

आचार्य संचारगृहमा कार्यरत छिन् ।