यस वर्षको विश्व आदिबासी दिवस पनि धुमधाम सँगै मनाईएको छ । दिवसको अवसरमा थुप्रै कार्यक्रमहरु भए । आदीवासी जनजाती संवद्ध संघ संगठनहरुले साताव्यापी रुपमा नै कार्यक्रमहरु गरे । देशैभरी आदीवासी जनजातीको नाममा ठूला–ठूला सेमिनार र गोष्ठीहरु भए । उनीहरुको अधिकारको बारेमा शब्दहरु वकालत गर्ने काम भयो नेतृत्वपंक्तिबाट । तर बास्तविक आदीबासी जनजातीको अवस्था र मुद्धा र एजेण्डाहरु भने माथि उठ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय जनजाती कसलाई भन्ने भनेर बिबाद समेत उत्पन्न हुन थालेको छ । 

त्यस्तै आईएलओ– १६९ को धारा १ उपधारा १ (ख) मा उल्लेख गरिए अनुसार, कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रमा बसोबास गर्ने जनमानसलाई आदीबासी भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ यो हो की, हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोबास गरेको जनसंख्या आदीबासीहरु हुन् । उनीहरु देशको सिमाना कायम हुनु भन्दा अगाडी नै त्यहाँ बसोबास गर्ने भएका कारण उनीहरुलाई आदीबासी भन्न सकिन्छ । नेपालमा हेर्ने हो भने, पछिल्लो समय आदीबासी जनजातीको नेतृत्व गर्दै हिड्नेहरुले अब बन्ने नयाँ संविधानमा पहिचानको आधारमा संघियता, संविधानसभाका सदस्यहरुमा पुर्ण समानुपातीक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका मुद्धाहरु उठाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

तर माग र आन्दोलनले सार्थकता भने पाएको छैन । जनजातीका अगुवाहरुलाई पनि डलरको खेती गर्ने अभियोग भने नलागेको होईन । आदीबासीहरुको मुद्धा र उनीहरुको पहिचानको संरक्षणका लागि भने आदीबासी जनजातीका अगुवाहरु प्रतिबद्ध देखिन्छ । आदीबासी जनाजातीहरुका मुद्धा र एजेण्डा के भन्ने विषयमा कुरा उठिरहेको बेलामा यस वर्ष पनि १९ औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाएको छ । नेपाल आदीबासी जनजाती महासंघले यस वर्ष आदीबासी जनजातीको अभियान पुर्ण समानुपातिक, समावेसी प्रतिनिधित्व र पहिचान सहितको संघियताका लागि नयां संबिधान भन्ने नारा सहित राजधानीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सन् १९९४ देखि हरेक वर्षको अगस्ट ९ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्वभरका आदिवासीहरुलाई एकत्रित बनाउन र उनीहरुको आवाजलाई मजबुत बनाउन यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

अगुवाहरुले पहिचानकै विषयमा आवाज उठाउँदा अनी यसै विषयमा भएको मतमतान्तरले निष्कर्ष निकाल्न नसक्ला देशले संविधान पाउन सकेन । संघियता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पहिचानको नाममा विभिन्न कलंकहरु जन्माउने काम भए । यसको उपज न त देश संघिय राज्य नै भयो न त देशमा नयाँ संविधानको उदय नै भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट देशले निकाश पाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनी हो की, संघियताको नाममा विभिन्न अराजक स्थिति समेत उत्पन्न हुन पुगेको थियो । उत्पन्न विवादका कारण राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था देखेर सवोच्च अदालतले २०६९ साल जेष्ठ १४ गते भित्रमा संविधान बनाउनुपर्ने आदेश दियो । तर आदेशको पालना हुन सकेन । अन्ततः संविधानसभाको भंग हुन पुग्यो । देशले संविधान पाउन सकेन । जनतामा निराशाको पर्दा लाग्यो ।

अहिले फेरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्दै सबै राजनीतिक दलहरु एक आपसमा प्रतिवद्ध भएजस्तै गरेर लागिरहेको छ । तर आशन्न निर्वाचनले संविधान निर्माण गर्न सक्ला ? कत्तै पहिलेकै हालत पो हुने हो की ? यस जिज्ञासाको जवाफ नेतृत्वमा छैन । किनकी उनीहरु नै स्पष्ट रुपमा यस विषयमा अन्योलमा छ । त्यसैले तत्कालै संविधान सभाको निर्वाचन गरेर देशको ढुकुटी रित्तो बनाउनु भनेको आम जनतालाई फेरी एकचोटी ठग्नु मात्र हुन्छ । हालसालै संविधानसभाको कुनै औचित्य छैन र मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पनि हुन सक्दैन । यदी भैहाल्यो भने पनि स्वच्छ र निष्पक्ष भने हुँदैन । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको संकेत हो यो ।

पछिल्लो समय उनीहरुको पौखर र सरकारको सुविधाको लोभमा केहि अन्य ठूला भनौँदा जातीहरु हामी पनि आदीबासी हौँ भनिरहेका छन् । तर बास्तविक आदीबासी भनेको उनीहरु होईनन् । आदीबासी जनजातीहरुको आफ्नै पहिचान छ । आफ्नै रहनशहन, भाषा, भेषभुषा र संस्कृती छ । उनीहरु पहिले देखि नै यहीँ बस्दै आएका कारण उनीहरुलाई आदीबासी जनजाती भनिएको हो । अर्को तर्फ हेर्ने हो भने, जनजाति र आदिवासी बीचको परिभाषा भने नितान्त फरक छ । परिभाषामा कुनै व्यक्ति वा जनसंख्यालाई आदिवासी मानिनका लागि कुनै भूभाग कुनै देशको नियन्त्रणमा जाँदा त्यहाँ बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । त्यस्तै कुनै देश कसैको उपनिवेशिक शासनमा परेको छ भने उपनिवेश कायम हुँदाको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ ।

त्यस्तै कुनै पनि देशको हालको सिमाना कायम हुँदा बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । यसलाई ब्याख्या गर्ने क्रममा पछिल्लो समयमा चरम बिबाद उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय आदीबासी जनजातीहरुको सुचिमा सुचिकृत हुन चाहनेहरुको सँख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । राज्यले बिभिन्न क्षेत्रमा सेवा, सुविधा दिन थालेपछि उनीहरु पनि सेवा पाउनकै लागि भएपनि आदीबासी जनजातीमा सुचिकृत हुन चान्छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो समयमा कसलाई आदीबासी जनजाती भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्कन थालेको पाईन्छ ।

यस विषयमा धेरै विवाद चर्काउनुभन्दा वास्तविक आदीबासी जनजाती को हो र उनीहरुको मुद्धाका विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने र पहिचानको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बादविबाद गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पहिचानको नाममा जातीयताको मुद्धा उठाउनु भनेको त्यो कुनै न्यायोचित कुरा होईन । त्यतिखेर पहिचान सहितको संघिय राज्यको कुरा उठाईएको थियो । तर केहि दलहरुलले पहिचानलाई जातीगत नाममा लगेर जोड्ने काम ग¥यो । अवका दिनहरुमा त्यस्तो काम नहोस् । बास्तविक आदीबासी जनजातीहरुको पहिचान गरेर यथोचित व्यबस्थाको बन्दोबस्त सरकारले मिलाओस् । त्यसैमा उनीरुहरुको पहिचानको संरक्षण हुनेछ ।

comment----tekmanshakya@gmail.com