१७ साउन, काठमाडौं । संविधानसभा बिघटनसँगै पुनस्र्थापनाको एकोहोरो रट लगाउँदै हिँडेका कांग्रेसका एकथरी पूर्व सभासद यतिखेर छाँगाबाट खसेजस्तो भएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा दुई दिनसम्म भएको जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलाले संसदीय निर्वाचनको पक्षमा जान सुझाव दिएपछि अभियानकर्ताहरु जिल्लाराम परेका हुन् । माओवादी र एमालेका केही नेताहरु समेत पुनस्र्थापनाको पक्षमा लागेर आफूहरुको अभियान सफल बन्नै लागेको बेला आफ्नै पार्टीले यसमा अवरोध पुर्याउन खोजेको उनीहरुको बुझाई छ ।

संविधानसभा पुनस्र्थापनाकोबारेमा कांग्रेसकै पूर्व सभासदले सबैभन्दा पहिले अभियान शुरु गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपति, संविधानविद लगायत माओवादी र एमालेका नेताहरुसितको छलफललाई तीव्रता दिए । नयाँ चुनावभन्दा पुनस्र्थापना पो उपयुक्त विकल्प हो क्यारे भन्ने अरु दलका नेताहरुलाई पनि लाग्यो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले समेत पुनस्र्थापनामा जान सकिने बताए । तर प्रचण्ड तयार हुँदा समेत कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु नै पुनस्र्थापनाको विपक्षमा थिए । पार्टी सभापति सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलले मुख खोल्न सकेका थिएनन् भने बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पुनस्र्थापनाको पक्षमा दृढ हुनुहुन्थ्यो ।

सिन्धुपाल्चोक भेलामा पनि देउवाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउनुभयो । तर अधिकाँश जिल्ला सभापति पुनस्र्थापनाको विपक्षमा रहेकाले उहाँको आवाज बुलन्द हुन सकेन । सभापति कोइराला र अर्का नेता पौडेल पनि पुनस्र्थापनाको विपक्षमा देखिनुभयो । यसो हुँदा देउवा भेला नै छाडेर हिंड्नुभयो । पछि संविधानसभा पुनस्र्थापनाभन्दा नयाँ संसदीय चुनाव उपयुक्त हुने भेलाले ठहर गर्यो ।

जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले संसदीय चुनावमा जोड दिएपनि कांग्रेसको यो आधिकारिक निर्णय होइन । भेलाले नेतृत्वलाई सुझाव मात्र दिएको हो । जिल्ला सभापतिहरु नयाँ चुनावको र अधिकाँश पूर्व सभासदहरु संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेकाले पार्टीले कुन विकल्पलाई अघि सार्ने भन्नेमा कांग्रेस अलमलमा छ । शीर्ष नेताहरुमा बरिष्ठ नेता देउवा पुनस्र्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ । कोइराला र पौडेल पुनस्र्थापनाको विपक्षमा । अर्का नेता शेखर कोइरालाले पुनस्र्थापना हुन हुँदैन भनेर अभियान नै थाल्नुभएको बुझिएको छ । पहिलेदेखि नै पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेकाहरु आफ्नो अडान कुनै हालतमा नछाड्ने पक्षमा छन् ।

यसो हुँदा कांग्रेसमा अब भाँडभैलो बढ्ने पक्का छ । जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले गरेको निर्णय पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको र पार्टीले पनि यही नै विकल्प ठीक भनेर तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले चुनाव र पुनस्र्थापनाको बारेमा नेताहरु अहिलेदेखि नै विभाजित हुन थालेका छन् ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेको कांग्रेस आफैंमा विभाजित छ । कुन विकल्प ठीक भनेर पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगर्दासम्म अरु दलसँग सहमति जुट्न सक्दैन । अरु दलसँग सहमति नहुँदासम्म राष्ट्रिय सरकारको वातावरण बन्दैन । पार्टीभित्रको उब्जेको नयाँ विवादले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको आकाँक्षा पूरा नहुने भयो भन्ने आँकलन राजनीतिक वृतमा गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि नयाँ सरकारको नेतृत्वको लागि कार्यकर्ताले दबाब दिइरहेपनि पार्टी सभापति कोइरालाले दह्रोसँग खुट्टा टेकिसक्नुभएको छ । आफ्ना पार्टीकालाई मिलाएर अरु पार्टीको चित्त कसरी बुझाउन सकिएला भन्ने अन्योलमा यतिबेला कोइराला हुनुहुन्छ ।