२५ श्रावण, काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारमाथि लामो समयसम्म एकात्मक राज्य सत्ताले विभेद्को नीति अवलम्ब गरेको बताउनुभएको छ । १८ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजना गरिएको सभालाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यको विभेद्कारी नीतिले गर्दा आदिवासी जनजातिहरूको अपेक्षा गरेअनुसारको विकास हुन नसकेको चर्चा गर्नुभयो । संबोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता पक्षधर र त्यसका विरोधीहरूबीच अन्तसङ्घर्षकै कारण ऐतिहासिक संविधान विघटन हुन पुगेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधानले मात्रै राजनीतिक गतिरोधलाई निकास सकिने धारणा पनि प्रधानमन्त्री राख्नुभयो । उत्पीडित समुदायको अधिकारको मुद्दालाई ओझेलमा पर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने आफ्नो कुनै रहर नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । संविधानसभाबाटै सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्ने परिस्थिति बनेमा आफू तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न आदिवासी जनजाति नेताहरूले पनि संबोधन गरेका थिए ।