१४ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ ।

कानुन विपरित व्यवस्थापन सम्वन्धी जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले आइतबार मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको विशेष इजलासमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएपछि बहुमतले प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले सुरक्षा लगायतका कारणले सरकारले विना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिन लागेको देखिएको भन्दै रोक्न आन्तरिम आदेश दिनु पर्ने राय दिनु भएको थियो भने न्यायाधीश रामकुमार साहले भने सरकारको कुनै निर्णय गरिनसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने राय गर्नु भएको थियो । न्यायधीशहरुको राय बाझिएपछि बहुमतको फैसलालाई नै मान्यता दिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनु सार्वभौमसत्ताविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डित लगायतका ३ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको छ । आईएल एण्ड एफएसले भने अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसँगै १५ बटा विमानस्थलको स्तरोन्नती र व्यवस्थापनको जिम्मा दिन लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको छ ।