१२ चैत्र, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कानुनी, प्राविधिक जटिलता तथा राजनीतिक सहमतिपछि मात्र निर्वाचन मितिको घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले कानुनी र प्राबिधीक समस्या सुल्झेपछि मात्रै निर्बाचनको मिति तोक्ने निष्र्कष निकालेको हो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा निर्बाचनको मिति तोक्ने प्रमुख निर्बाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रतिले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलो चरणमा प्रमुख दलहरुसँग छलफल गर्ने र दोस्रो चरणमा आयोगमा दर्ता भएका सबै दलसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले देशका मतदाता नामाबली संकलनमा अबरोध नगर्न पनि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । असार पहिलो साताभित्र चुनाव गर्न ३ महिना भन्दा कम समय बाकी रहेको अवस्थामा छोटो समयमा गर्न सकिने कामको सूचि बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने आयोगको तयारी छ । यसैबिचनिर्वाचन आयोगमा भएको पदाधिकारी नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरु डाक्टर दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधी यादवको नियुक्ती संविधान विपरित भन्दै प्रवीणकुमार लाभ र हरेराम शाहले रिट दायर गर्नुभएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा १ सय २८ को उपधारा ३ र ७ विपरित एक कार्यकाल सकिएकालाई पुनर्नियुक्ती गरिएको भन्दै रिट दायर गरीएको उनिहरुले बताएका छन ।