९ चैत, काठमाडौं ।  संबैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएपछि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले चार दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।

रेग्मीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र मधेसी मोर्चाका बिजयकुमार गच्छदार सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

करिव एक घण्टा छलफललाई रेग्मीको सचिवालयले ‘समसामयीक राजनीतिक बिषयमा’ कुराकानी भएको बताएको छ ।

निर्वाचनमा आयोगमा गरिएको सिफारिसप्रति राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाए

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसमा प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस निलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तमा सिफारिस दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधिप्रसाद यादवलाई पुनः आयुक्तमा नियुक्त गर्न संवैधानिक अड्चन देखिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाइदिनुभएको छ ।

‘यसअघि आयोगमा रहेका उप्रेती, गुरुङ र यादवको नियुक्तिमा अन्तरिम संविधानको धारा १ सय २८ को उपधारा ३ र ७ आकषिर्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर संवैधानिक परिषद्लाई लेखिपठाइएको छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । संविधानको धारा १ सय २८ को ३ मा आयुक्तहरुको कार्यकाल ६ बर्ष हुने उल्लेख छ भने ७ मा आयुक्त भइसकेका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्को बिहीबार प्रमुख चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सुझाव अनुसार प्रमुख आयुक्तमा उप्रेती र आयुक्तमा गुरुङ र यादवसँगै इला शर्मा र रामभक्त पीभी ठाकुरलाई सिफारिस गरेको थियो । उप्रेतीसँगै गुरुङ र यादव अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफिरिसप्रति चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले सोध्न सक्ने बताउनु हुन्छ ।

‘नेताहरुले बेवास्ता गरे’

चार दलले सिफारिस गरेको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा यो विषय संबोधन गरिएको छैन । ‘यो विषय कार्यदल र शीर्ष नेताहरुको बैठकमा नउठेको हैन, मैले पनि उठाएको थिएँ’ एमाले नेता अग्नि खरेलले अनलाइनखबसँग भन्नुभयो-’खै किन सम्बोधन भएन नेताहरुले नै जानुन् ।’ कार्यकाल पूरा भइसकेका आयुक्तलाई नियुक्त नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पनि परेको छ । यदि संविधानअनुसार अगाडी बढ्ने हो भने उप्रेती, गुरुङ र यादवलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनबिद्हरु बताउँछन ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र चार दलीय संयन्त्रका सदस्यहरुवीच अहिले वालुवाटारमा छलफल हुँदैछ ।